काठमाडौं । लामो समयको छलफल एवं प्रयासपछि बल्ल श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले काठमाडौंबाट मात्रै प्रदान गर्दै आएको संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति सेवा अब सातवटै प्रदेशस्तरबाट प्रदान गर्ने भएको छ । 

हालसम्म काठमाडांैबाट मात्र हँुदै आएको श्रम स्वीकृतिको काम विकेन्द्रीकरण गरी अघि बढेको सरकारले श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगर र जनकपुरबाट पनि आजदेखि नै संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने काम सुरु गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसअघि पुनः श्रम स्वीकृतिको काम मात्रै हुँदै आएका यी कार्यालयबाट अबदेखि संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने काम पनि हुने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिए । 
अर्यालका अनुसार वैदेशिक रोजगार कार्यालय पोखरा र बुटवलबाट केही समयअघिदेखि नै संस्थागत, व्यक्तिगत र पुनः श्रम स्वीकृति सेवा प्रदान हुँदै आएको छ । यसैगरी, मन्त्रालयले श्रम तथा रोजगार कार्यालय सुर्खेत र कैलालीको धनगढीबाट पनि पुनः श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति प्रदान हुन थालेको जनाएको छ । 

आइतबारदेखि विराटनगर र जनकपुरमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट समेत सबै किसिमका श्रम स्वीकृति पाइने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डन्डुराज घिमिरेले जानकारी दिए । घिमिरेका अनुसार  यो नयाँ व्यवस्थासँगै अब सातै प्रदेशबाट सबैखाले श्रम स्वीकृतिको काम हुने भएको छ । सम्बन्धित सरोकारवालालाई जानकारी गराउन मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर श्रम स्वीकृति लिन भौतिक रूपमा कार्यालयमै उपस्थित हुनुपर्ने र विभिन्न झन्झट हुने समस्यालाई हटाउँदै अनलाइनमार्फत नै सबैखाले श्रम स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था भएको बताएको छ । 

यसैगरी, मन्त्रालयले श्रम कार्यालय विराटनगर र जनकपुरबाट समेत अब सहजरूपमा श्रम स्वीकृतिको सेवा लिन सम्बन्धित सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ । कम्प्युटर प्रणालीबाट नै निर्धारण हुने मिति र समयका आधारमा स्वीकृति प्रदान गर्ने प्रणाली भएकाले समयमै आवेदन नदिने र अन्तिम समयमा श्रम स्वीकृति लिन खोज्दा समस्या हुँदै आएको छ । त्यसैले श्रम स्वीकृतिका लागि समयमा नै अनलाइन आवेदन दिएर बिना झन्झट सेवा लिन मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । 

पछिल्लो समय श्रम मन्त्रालय र यस मातहतका निकायबाट प्रदान हुने सेवालाई छिटो र सरल रूपमा लिन मिल्नेगरी अनलाइन प्रणालीको विकास गरिएको जनाइएको छ । 

अनलाइनमार्फत नै नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न सफल भएकै कारण वैदेशिक रोजगार विभागले लिभिङ विथ आईसीटी नामक संस्थाबाट सर्वोत्कृष्ट पुरस्कारसमेत पाएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी, मन्त्रालयले आगामी दिनमा समेत थप सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताएको छ ।