नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले ललिता निवास जग्गा प्रकरण सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन आज जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाउने तयारी गरेकाे छ।

सङ्गठित अपराधको कसुरमा प्रहरीलाई अनुसन्धानको हदम्याद ६० दिन हुने भएकाले भदौ ८ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने हुन्छ।

शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङ, हुपेन्द्रमणि केसी, कैलाशचन्द्र गोयल, शिवरतन सारडा, मनोजकुमार केडियालगायतका अभियुक्तलाई मुख्य प्रतिवादी बनाएर प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो ।

ललितानिवास क्याम्पभित्रको एक सय ४३ रोपनी जग्गा किर्ते कागजात बनाएर हिनामिना गरेको अभियोगमा सिआइबीले १२ असारमा गुरुङ र केसीसहित सातजनालाई पक्राउ गरेको थियो ।

त्यसयता यो प्रकरणमा १८ अभियुक्त पक्राउ परेकामा ‘स्टे अर्डर’ लिएर तीन तथा अदालतको आदेशपछि एकजना छुटेका छन् । अरू १४ जना सिआइबीको हिरासतमै छन् ।

सिआइबीका अनुसार प्रतिवादी बनाइएकाविरुद्ध करिब १० अर्ब रुपैयाँबराबरको बिगो दाबी माग गरिने भएको छ । बिगो दाबी गरिएको रकम हिनामिना गरिएको एक सय ३२ रोपनी जग्गाको मूल्यबराबरको हो ।

सिआइबीले सो प्रकरणमा संलग्न दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीकाे बयान बिनै अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरिएकाे छ।

सर्वोच्च अदालतले समेत निर्णयकर्तामाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खुला गरिदिएपनि सत्ता गठबन्धनको दबावमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्नबाट सीआइबी पछि हटेको हो।