नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘चालु पूँजी कर्जाको सीमा बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरे अनुसार ‘चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९’ संशोधन गर्दै चालु पूँजी कर्जाको सीमा बढाएको हो ।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले मापदण्ड बनाएर १ करोड मात्र ऋण दिन पाउँथे भने अब नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफैंले मापदण्ड बनाएर उत्पादनमूलक उद्योगलाई ३ करोडसम्म ऋण दिन सक्ने जानकारी दिएकाे छ।

उत्पादनमूलक उद्योग भन्नाले कच्चा पदार्थ वा अर्धतयारी सामानको प्रयोगबाट निश्चित मानव/मेशिनरीको प्रयोग गरी मूल्य अभिवृद्धि गराई कुनै वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई लिइएको छ।  राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही कर्जाको मापदण्ड र सीमा निर्धारण गर्न सक्ने पनि जनाएको छ ।

यसअघि वार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशत मात्रै चालु पूँजी कर्जा लिन पाउने व्यवस्था थियो भने अब वार्षिक कारोबारको लागि कुनै पनि फर्म/ संस्था/ कम्पनीले  ४० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने भएका छन् । 

राष्ट्र बैंकले ४० प्रतिशतसम्म कर्जा लिनका लागि विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले उद्यम व्यवसायको अप्रेपिटङ साइकल, क्यास कन्भर्जन साइकल, डे सेल्स आउट स्ट्याण्डिङ, इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड, लिड टाइम आदिको आदिको विश्लेषण गर्दा औचित्यपूर्ण देखिएमा कर्जा फाइलमा सो कारणहरु उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म कुल चालू पूँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्नेछन् ।

यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुनेछ ।

यस्तै, २ करोड बढी (उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ४ करोड)को चालु पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा फर्म/ संस्था/ कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको सीमा निर्धारणका लागि चालु पूँजी आवश्यकताको विश्लेषण गर्दा पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड र फल्कचुटिङ वर्किङ क्यापिटल निडका आधारमा पहिचान गर्नुपर्दछ ।

यसअघि आन्तरिक लेखापरीक्षकले मात्र प्रमाणीत गर्न पाउँथे भने ५ करोडभन्दा बढीको चालु पूँजी कर्जाको हकमा ऋणी संस्थाले अर्धवार्षिक विवरण आन्तरिक लेखापरीक्षक वा लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ ।