राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै बहालवाला सचिव मधु मरासिनीसहित ९ जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । ६ वर्षअघि खरिद गरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा नल्याएको, आवश्यक पूर्वधार नै तयार नगरी अस्वभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर राज्यलाई २५ करोड नोक्सानी पुर्याूएको आरोपमा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो ।

तत्कालीन बजेट महाशाखा प्रमुख मधु कुमार मरासिनीले नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदका लागि स्रोत सहमति दिने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै उनीसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, पूर्व सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका पूर्व कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्मासहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हालका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल, सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर ओली र रामबहादुर बुढा र केन्द्रका कम्प्युटर इञ्जिनियर रामशरण गायकसमेतको मिलेमतोमा बजेट तथा कार्यक्रममै नभएको परियोजनामा बजेट महाशाखा प्रमुखले स्वीकृति दिएको अख्तियारको दाबी छ ।

उनीमध्ये शर्मा, उपाध्याय, पौडेल, बुढा, पोखरेल, गायक र मरासिनीविरुद्ध विरुद्ध २३ करोड २७ लाख बिगो कायम गरि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ अनुसार मुद्दा दायर गरिएको हो ।

त्यस्तै, श्रेष्ठविरुद्ध १७ लाख ९९ हजार ७ सय बिगो राख्दै र वली विरुद्ध ८९ लाख ७७ हजार ३९७ रुपैयाँ बिगो राख्दै मुद्दा दायर गरिएको छ ।