संघीय निजामति सेवा ऐनको विरोध गर्दै आन्दोलनरत स्थानीय तह कर्मचारी र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ ।विभिन्न २० बुँदे मागहरु राखेर आन्दोलनमा होमिएका स्थानीय तहका कर्मचारी र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको हो । 

स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित वार्ता टोलीबीच शनिबार वार्ता भएको थियो । 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा शनिबार भएको वार्तामा १९ बुँदे सहमति भएको समितिका संयोजक दीपक गौतमले जानकारी दिए । सहमतिपछि एक सातादेखि जारी आन्दोलन पनि फिर्ता लिइएको उनले बताए। संघीय निजामती सेवा ऐनमा आफूहरूलाई विभेद गरिएको भन्दै कर्मचारी आन्दोलित बनेका थिए । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा र सर्तका विषयमा न्यूनतम मापदण्ड तय गर्ने, स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीका रूपमा परिभाषित गर्ने व्यवस्थाका लागि प्रदेश कानून निर्माण गर्न पहल गर्ने, विद्यमान कानूनमा भएको सेवा परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम आवश्यकता अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउनेलगायत सहमति भएको छ । 

कर्मचारीहरू विगत १४ दिनदेखि सडक आन्दोलनमा थिए ।