प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले भारतसँग भएको सम्झौताको सम्पूर्ण विवरण मागेको छ ।

समितिको बुधवार बसेको बैठकले छलफलका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई बोलाएर सम्झौताबारे प्रस्ट पार्न लगाएको थियो । बैठकपछि समितिले गत पुस १९ गते भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणको क्रममा भएको सम्झौताको सम्पूर्ण विवरण ७ दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै, नेपाल सन्धि ऐन अनुसार नेपाल सरकार पक्ष भई विभिन्न वा ती मुलुकका सरकारी सङ्घ सङ्गठनसँग गरेका सम्झौता, त्यसको अवस्था, सम्झौताको मिति, अनुमोदन गरेका र गर्न बाँकी रहेका सम्झौताको विवरण उपलब्ध गराउन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।