विभिन्न २२ वटा कम्पनीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालय अन्तरगतको सार्जवनिक खरिद कार्यालय ताहाचलले सूचना प्रकाशित गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको हो ।

सूचीमा समावेश मध्ये चार कम्पनीलाई तीन वर्ष, एक दुई वर्ष, चार दुई वर्ष र पाँच वटा डेढ वर्षका लागि र ८ वटा कम्पनी १ वर्षका लागि कालोसूचीमा रहने सूचनामा उल्लेख छ ।