सरकारले पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा मिटरब्याजसम्बन्धी दोस्रो जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणका लागि तीन महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिइएको आयोगमा पूर्वएआईजी पुष्कर कार्की र सञ्जिव मिश्र सदस्य छन् ।

फागुन २८ गते आन्दोलनमा रहेका मिटरब्याज पीडितसँग सरकारले चार बुँदे सहमति गरेको थियो । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहमति गर्दै जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति गरेको थियो ।

त्यसअघि सरकारले गत चैत २० गते मिटरब्याज पीडितहरूको समस्याबारे अनुसन्धान तथा अध्ययन गर्न अनुचित लेनदेख (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७९ बनाएको थियो । उक्त आयोगले ८ महिनामा २८ हजार पीडितले निवेदन दिएको र ५ हजार फर्छ्यौट भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

बाँकी २३ हजार पीडितहरूको निवेदन राज्यले अध्ययन गर्ने उक्त आयोगले बताएको थियो । तर उक्त आयोगले सबै पीडितहरू नसमेटिएको भन्दै पीडितहरू काठमाडौं आइपुगेका थिए ।