शासन र संयन्त्र प्रणालीका अभिन्न अङ्ग हुन् । शासनको इच्छा अनुसार प्रणालीमा संयन्त्रहरूको विनिर्माण हुन्छ । संयन्त्र शासनसँग होइन प्रणालीसँग बढी नजिक हुने गर्छ । शासन र प्रणाली अर्थ उस्तै जस्तो लाग्छ । तर, शासनसँग शक्ति, पैसा र पद हुन्छ । प्रणालीसँग नीति । त्यसैले शासन र प्रणालीलाई जोडेर शासन प्रणाली भनिन्छ । यी दुवै वैकल्पिक होइनन् । अभिन्न हुन् । जब शासनले प्रणालीलाई अनुशासन मान्दैन त्यहाँ संयन्त्र र शासनको बीचमा विश्वास घट्दै जान्छ । यही कारण कर्मचारी र राजनीति तन्त्रको बीचमा कहिलेकाहीँ द्वन्द सिर्जना हुन्छ । यो द्वन्द योग्यता, बौद्धिकता, नतिजासँग भएमा देश उन्नत हुन्छ । प्रणाली स्थापित हुन्छ । जब द्वन्द व्यक्तिगत हित स्वार्थमा देखिन थाल्छ तब संयन्त्रसँगको विश्वास कम हुन्छ । र कामदार, कर्मचारी योग्यता होइन सम्बन्धको आधारमा प्रयोग हुन थाल्छन् । यही प्रयोग आज नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा विकृतिको रुपमा छ ।

प्रशासनभित्र व्यवस्थापनको धारणाले कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वास नगर्ने विषयको अन्त्य गरिदियो । तर व्यवस्थापकीय हिसाबले कर्मचारीतन्त्र चलाउन नसक्ने हाम्रो जस्तो देशमा कर्मचारीतन्त्रप्रतिको शङ्का जस्ताको तस्तै छ । किनकि राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रलाई नतिजामा जोड्न सकेन । लोकसेवा आयोगले निर्माण गरेको योग्यता प्रणाली योग्य भएन । शासनभित्र योग्य हुन सम्बन्धको आवश्यकता पर्यो । यो सम्बन्ध व्यक्तिगत राजनीतिक, आर्थिक जे पनि हुनसक्छ । . सरकार परिवर्तन हुनासाथ कर्मचारीको हेरफेरले राम्रा कुरा भन्दा स्वार्थ बढी किन देखिन्छन् । यस्ता सरुवा हरू विशेषगरी पद प्रतिष्ठा र पैसामा असर पर्ने खालका हुन्छन् । यस्तो अपरझट र सम्बन्धको सरुवाले नतिजामा फरक पारेको छैन । हाम्रोमा सरकार परिवर्तन पिछे प्राथमिकता परिवर्तन हुन्छन् । यी प्राथमिकतालाई प्रोत्साहन गर्न कर्मचारीको हेरफेरले फरक पारेको छ ? के हामीले खोजेको प्रणाली यही हो त,? यसमा किन हामी कमजोरी देखाइरहन्छौ । के यो टिका टिप्पणीले नतिजा र सुशासनमा फरक परेको छैन ? कतै यो विषय खिसी ट्युरीको विषय त बन्दै छैन । यसले समग्र शासन प्रणालीमा कस्तो असर परेको छ । थोरै चर्चा गरौँ ।

कर्मचारी र राजनीतिभित्र खेल्ने थुप्रै हुन्छन् । किनकि यसभित्र सरकारी फाइदा छ । कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वलाई नजिक बनाउन जो कोही चाहन्छन् । यो स्वभाविक हो । राजनीति नेतृत्वलाई गल्ती गर्ने स्वयंमा अवसर प्राप्त हुँदैन । यो गल्ती उसले कर्मचारीतन्त्र मार्फत गर्ने गर्छ । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वलाई गल्ती गर्न र अनुशासनमा राख्ने दुवै अवसर कर्मचारीले दिने गर्छ भन्ने आरोप लगाइन्छ । तर विज्ञता स्थायित्व, सूचनाको पहुँच र निरन्तर शासन र नीतिको अनुभव भएको कर्मचारी लाई चलाउन योग्य राजनीति नेतृत्व चाहिन्छ । बालबच्चा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार र सुविधा भन्दा माथि उठ्न नसकेको नेपालको कर्मचारी तन्त्र प्रभाव र दबाबमा नपर्ने कुरै भएन । त्यसैले कर्मचारीतन्त्र योग्य भएर पनि अयोग्य हुँदै गयो । यही अवसरलाई राजनीति नेतृत्वले प्रयोग गर्छ । यो प्रयोगबादमा काम गर्न जो सफल हुन्छ अहिलेको हाम्रो प्रणालीमा त्यो अब्बल कर्मचारी हो । यसको अर्थ इमान्दार कर्मचारी निर्बल होइन । तर उसको कदर अहिले कतै छैन ।

अब त कुन दलको सरकार बन्यो भने कुन कर्मचारी कहाँ सरूवा हुन्छन् भन्ने कुरा पूर्व स्पष्ट हुन थाल्यो । हुँदाहुँदा कर्मचारीमाथि मन्त्रीज्यूहरूको विश्वास नै हराउन थाल्यो । माननीय शिक्षामन्त्रीज्यूले भनि नै दिनुभो कर्मचारी प्रशिक्षित स्कुलबाट भर्ना गर्नुपर्छ । उहाँको यो कुरा नीति विपरीत छैन । तर कर्मचारी तन्त्रको योग्यतामा भर नगर्ने नेतृत्वले प्रणाली सुधार गरेर सुशासनको जग स्थापन गर्न सक्ला । शासन बाहिर र भित्रबाट फरक देखिन्छ । किनकि प्रणाली कठोर हुन्छ । नीतिको अनुशासनभित्र बस्न राजनीतिक महत्त्वकांक्षा र व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग्नुपर्छ । यो त्याग कर्मचारीतन्त्र मार्फत पाइँदैन । जुन कुरा नेपालका प्राय सबै राजनीतिक नेतृत्वले खोज्ने गर्छन् । र जहाँ स्वार्थ मिल्दैन त्यहाँ स्वार्थ मिल्ने र सहयोग गर्ने कर्मचारी खोज्छन् । अहिलेको अवस्था यही हो ।

नीति निर्माणका पद विज्ञ पद हुन् । यिनलाई चलाउन र नतिजा लिन नेतृत्व योग्य अनुभवी र जानकार हुनुपर्छ । हाम्रा माथिल्ला नीतिगत पदहरको योग्यता प्रमाणपत्रमा बढी देखिन थालेको छ । अनुभवमा कम । ट्रेड युनियन र दलगत स्वार्थभित्र तल्लोदेखि माथिल्लो पदहरू प्रभावित छन् । नेपालका राजनीतिक नेतृत्वहरू दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्न अझै हिच्किचाउँछन् । यो प्राय सबै दलहरूको मनोवैज्ञानिक समस्या हो । कर्मचारी वेतनभोगी हुन्छ । उसको निश्चित योग्यता हुन्छ । विज्ञता हुन्छ । संगठनात्मक व्यवहारको अध्ययन गरेर कर्मचारीको योग्यता अनुसार काम दिएमा सरकार परिवर्तन पिछे कर्मचारी सरुवा गर्नु पर्दैन । सरुवाकोलागि दौडधुप गर्ने कर्मचारी पद प्रतिष्ठा र पैसाको भोको हुन्छ । यो दौडधुप बन्द गर्ने मुख्य धर्म राजनीतिको हो । यो विकृति हामीले इतिहासदेखि नै बोकेको हो । अब दौडधुप र आकर्षक सरुवाबाट राजनीतिले फाइदा लिने काम नगरेमा सबै कर्मचारी समान हुन्छन् । निजामती सेवा ऐनमा सरुवाको अवधि मापदण्ड स्पष्ट बनाएर यो विकृतिलाई रोक्नुपर्छ । तब मात्र नेपालको कर्मचारी तन्त्र आकर्षक हुन्छ । सरुवाको खिसी ट्युरीबाट राजनीति र कर्मचारीतन्त्र दुवैको साख बढाउन जरुरी छ ।

(लेखक तथा सहसचिव कुमार दाहालकाे फेसबुकबाट साभार...............)