प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक पारित गरेको छ । संवैधानिक परिषद्ले परिषद्का अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थासहित संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको हो ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको यो विधेयकको प्रतिवेदन अब प्रतिनिधि सभामा पेस हुनेछ । प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भएर पुनः राष्ट्रिय सभामा जान्छ ।

प्रतिनिधि सभाले गरेको संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेको खण्डमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षबाट प्रमाणित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुनमा रूपान्तरित भएर कार्यान्वयनमा आउँछ ।

अभिलेख संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन र नेपालमा हाल रहेका अभिलेखहरूको संरक्षणका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा रहेका अन्य समसामयिक र प्राविधिक विषयहरू सुधार गर्नका लागि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले १० असार ०७७ मा राष्ट्रिय सभामा विधेयक पेस गरेका थिए ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर सन्देशसहित आएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले १५ वैशाखमा अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाएको थियो । १३ महिनापछि समितिले छलफल सकाएर सर्वसम्मत विधेयक पारित गरेको हो ।