प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नैतिक प्रश्न उठ्ने गरी तदर्थ सरकार चलाउन आफूलाई कुनै रूचि नभएको प्रष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट आज विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतको राजनीतिक घटनाक्रम स्मरण गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

'नैतिक प्रश्न उठ्ने गरी तदर्थ सरकार चलाउन मलाई कुनै रूचि थिएन र छैन,' प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, 'प्राविधिक तयारीका समय आवश्यक हुँदैनथ्यो भने म भोलिपल्टै पनि विश्वासको मतका लागि तयार थिएँ । मैले दश दिनभित्रै विश्वासको मत लिने जानकारी सदनलाई गराएँ ।'

निरन्तर आफ्नो राजीनामा मागिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामाको नाम दिएर नतर्सिन सुझाव दिए । 'केही साथीहरू डराइरहनुभयो र राजीनामा मागिरहनुभयो । साथीहरूको आपसी विश्वास कमजोर भएर हो वा षड्यन्त्र आफैं सधैं कमजोर हुने भएर हो, तर्सिरहनुभयो,' उनले भने, 'आफू अल्पमतमा परेपछि संसद नै विघटन गर्ने बानी परेका र त्यसको समर्थन गरेका साथीहरूले समेत मलाई नैतिकताको पाठ पढाउने प्रयास गर्नुभयो ।'​

बाढीपहिरोको चपेटामा देश परेर सरकार चौबीसै घण्टा खटेर उद्धार र राहतमा लागिरहेको बेला वक्तव्यबाजी गरेर कर्मचारीतन्त्रलाई धम्क्याएर र फकाएर सरकारलाई प्रभावहीन बनाउन कोशिस गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले  एमालेले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि दीर्घकालिन असरका निर्णय र कुनै पनि नियुक्ति नभएको स्पष्ट पारे ।

उनले भने, 'तपाईंहरूले कहिल्यै देखाउनुभएको छ यो नैतिकता ? अल्पमतमा परेपछि पनि विगतमा एमाले नेतृत्वले कस्ता कस्तासम्म निर्णय गर्नुभएको छ, त्यो रेकर्ड इतिहासमा सुरक्षित छ ।' 

विश्वासको मत र प्रधानमन्त्रीको पदका विषयमा आफू कहिल्यै चिन्तित नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले दलहरूलाई पारदर्शी राजनीति गर्न सुझाव दिए । 'मैले विश्वासको मत पाउँला नपाउँला, म प्रधानमन्त्री रहुँला नरहुँला, त्यसमा म बिल्कुल चिन्तित छैन ।'

उनले भने, 'दुई पार्टी डरले जोडिनुभयो, त्यो सुशासनको डर हो । जुन परिस्थितिमा, जे कारणले कांग्रेस र एमाले मिल्न खोज्नुभएको छ, तपाईहरूको सहकार्यको सहमतिलाई जनताले अनुमोदन गरेको छ कि छैन, आफै मूल्यांकन गरिरहनुभएको होला ।' 

प्रतिगमन र निरङ्कुशता आउने हो कि भन्ने आफूलाई चिन्ता लागेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, 'सामान्यतः लोकतन्त्रमा मुख्य प्रतिस्पर्धी दलहरू मिलेर सरकार बनाउँदैनन् । संसारभरिका इतिहासका अनुभवहरूले देखाएका छन्, त्यस किसिमका गठबन्धनले निरंकुशता र स्वेच्छाचारिता बढाएका छन्, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएका छन् । त्यसैले सामान्यतः यस्तो अभ्यास हुँदै हुँदैन ।'