संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) मा दलहरूबीच सहमति जुटेको छ । बिहान सिंहदरबारमा बसेको संयन्त्रको बैठकमा टुङ्गिन बाँकी सबै विषयहरूमा सहमति जुटेको हो ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी) मा दलहरूबीच सहमति जुटेको हो ।

कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र नेकपा एमालेबाट महेश बर्तौला थिए । उनीहरुले ६ वटा बैठक बसेर विधेयकमा सहमति गरेका हुन् ।

सहमति जुटेसँगै अब नेपालको शान्तिप्रक्रिया २/३ वर्षभित्रै टुंगोमा पुर्‍याउन सकिने सहजीकरण कार्यदलका सदस्य एवं एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए ।

बर्तौलाका अनुसार गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनजस्ता पेचिलो बनिरहेको विषयमा पनि आज सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार पीडकमाथि २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिने भएको छ ।

‘सजाय मागदाबीको अन्योल थियो । २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने । पीडितलाई केन्द्रमा राखेर गर्ने गरी अघि बढेका छौं ।  सबैको सहयोगी भूमिका जरुरी छ । अब नेपालको शान्ति प्रक्रिया ठीक ढंगबाट २/३ वर्षभित्र टुंगोमा पुर्‍याउन सक्छौं’, उनले भने ।

संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विषय भएकाले पृथक र विशेष प्रकारको न्याय प्रणाली भएकाले यसलाई फौजदारी अभियोगसँग हेर्न नहुने बर्तौलाको भनाइ छ ।

माओवादी नेता जनार्दन शर्माले विज्ञहरूसमेतको सुझावको आधारमा विषयहरू टुंग्याइएको बताए । अब प्रतिवेदन शीर्ष नेतालाई बुझाएर । समितिले विधेयक अघि बढाउने उनको भनाइ थियो ।

‘सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत परिपूरण, बहिर्गमित लडाकु, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनजस्ता विषयमा सहमति भइसकेको छ । लामो समयदेखि अड्केको विषयलाई पीडितको मागअनुसार नै टुंग्याएका छौं’, उनले भने ।