सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिपरिषद बैठकले बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य गर्दै ‘सुदूरपश्चिम सामयिक कर संकलनसम्बन्धी अध्यादेश २०८१’ पारित गरेको छ । बिहीबार बिहान साढे १० बजे बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश पास गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषदले अध्यादेश पास गरेपछि प्रमाणिकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पठाइएको छ । प्रदेश प्रमुख नजीर मियाले आजै उक्त अध्यादेश प्रमाणिकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी गरेका छन् ।

प्रदेश प्रमुखले प्रमाणिकरण गरेपछि उक्त अध्यादेश ऐन सरहको कानुन बन्नेछ भने आजैबाट प्रदेशभरी रोकिएको कर संकलनको कार्य सुचारु हुनेछ । प्रदेशमा दैनिक करिब ४० लाखभन्दा बढी कर संकलन रोकिएको थियो ।

तत्कालीन दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि असार १ गते संसद्‍मा प्रस्तुत बजेट पारित हुन नसकेपछि साउन १ देखि प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्था आएको थियो ।

बजेट र सम्बन्धित ऐनहरू असार मसान्तभित्र प्रदेशसभाबाट पारित भएमात्र सरकारले साउनबाट राजस्व उठाउन र खर्च गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । अहिले दुवै रोकिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अघिल्लो वर्ष साउन महिनामा मात्रै साढे १२ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । तर,अहिले समयमा बजेट पारित नहुँदा राजश्व संकलन ठप्प छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशमा गत आर्थिक वर्षकै करका दरहरू राखिएका छन् । यसपालि प्रस्तुत भएको बजेटमा यातायात करमा केही संशोधन गरिएको भएपनि, बजेट पास नभएकाले तत्कालका लागि अध्यादेशमा पुरानै करका दरहरू समावेश गरिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बताएको छ ।