प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्युत प्राधिकरणले उठाउन बाँकी करिव २२ अर्ब बक्यौता उठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद‍्बाटै गर्न सरकारलाई चुनौती दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालमा प्रस्ताव गरेर होइन, क्याविनेटबाट निर्णय गराउनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले नौ वर्षसम्म किन एक्काइस अर्ब अठासी करोड महसुल उठाइएन भनेर पनि फेसबुकबाटै सोध्नुभएको छ। नियत सही भएको प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटबाट सोध्नुपर्ने हो यो प्रश्न । खासमा यो प्रश्न सोध्ने होइन, जवाफ दिनुपर्ने व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री ओली आफैं हो,’ अध्यक्ष प्रचण्डले प्रश्न गरे, ‘प्राधिकरणलाई आफ्नो काम आफै गर्न नदिएर यो विवाद निम्त्याएको कसले हो?’

‘प्रधानमन्त्रीको नियत सही छ भने फेसबुकमा होइन, अबको क्याबिनेटमा आओस् र पास होस् बाइस अर्बको प्रस्ताव । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको यही रोस्टमबाटै समर्थन छ। यदि अबको क्याबिनेटमा बाइस अर्बको प्रस्ताव आएन भने देशले अझ राम्ररी बुझ्नेछ, प्रधानमन्त्रीको नियत ।’

‘वर्षेनि लाखौं उपभोक्ता र साना उद्योगहरुको यसरी लाइन काटिन्छ । देशको प्रधानमन्त्री तिनका पक्षमा बोल्न पर्दैन ?,’ अध्यक्ष प्रचण्डले सोधे, ‘देशको प्रधानमन्त्रीले तिनको दायित्व लिन पर्दैन ? प्रधानमन्त्रीले हाकाहाकी माफियाहरूको पक्षपोषण गर्दा सरकार मात्र होइन, यो सम्मानित संसदको रोष्टम पनि अपवित्र भएको छ । म आफैले यो सरकार स्वार्थसमूहहरूले बनाएको भनेको हुँ तर यो तहको पक्षधरताले देश नै लज्जित भएको छ ।’