महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको कार्यशैलीलाई लिएर उपमेयर सुनिता डंगोलले असन्तुष्टि जनाएकी छन् ।

मंगलबार बसेको कार्यपालिका बैठकमा काठमाडौंका नदी किनारका दुवैतर्फ थप २० मिटरको मापदण्ड कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि महानगरले जारी गरेको सूचनालाई लिएर डंगोलले मेयर बालेन शाहमाथि प्रश्न उठाएकी हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले दिएको नदी किनाराको मापदण्डसम्बन्धी आदेशलाई नै महानगरले सुसूचित गराउन खोजेको मेयर बालेन शाहले बताएका थिए ।

‘भर्खरै पनि प्रमुखजीले भनिसक्नुभएको छ, हामीले सुसूचित गराउन खोजेका हौं भनेर । सुसूचित गराउँदा पनि सूचनामा कसरी लेखिएको छ भन्ने कुरा भर पर्छ । एउटा शब्दलाई खेल्ने धेरै ठाउँहरू हुन्छन् । प्रमुखस्तरीय निर्णयअनुसार सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनेर लेखिएको छ । कार्यालय र वडामा धेरै जनता जान थालिसक्नुभएको छ,’ उनले भनिन् ।

अदालतले गरेको आदेशलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताउँदै कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे महत्वपूर्ण हुने उनले बताएकी छन् । प्रमुखस्तरीय निर्णय गरी सूचना प्रकाशित गरिएको भनेपछि महानगरको त्यो निर्णय हो कि होइन भन्ने कुरा पनि आएको उनले बताइन् ।

‘यस्तो संवेदनशील कुरा छ, यति धेरै जनतासँग जोडिएको विषय छ। बोर्ड बैठक बसेर छलफल नगरी प्रमुखस्तरीय निर्णय भनेर सूचना जाने ? यो राम्रो पद्धती हुँदै होइन,’ उपमेयर डंगोलले भनिन्, ‘अदालतले गर्ने निर्णय सधैं जनताको पक्षमा हुन्छ भन्ने पनि छैन । चित्त नबुझे अर्को कानुनी बाटो छ । हामी पो पुनरवलोकनमा जाने कि भनेर सूचना दिनुअघि नै छलफल पो गर्नुपर्थ्यो कि !’

२९ साउनमा महानगरपालिकाले आफ्नो पालिका क्षेत्रभित्रका नदीको नापी नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँबायाँ छाड्नुपर्ने भनी तोकेको दूरीका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने, निर्माण कार्य रोक्का राख्ने भनेको थियो । उक्त सूचनामा २४ साउनमा महानगर प्रमुख स्तरीय निर्णय भएको उल्लेख थियो ।