बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ अर्थ समितिबाट पारित भएको छ ।

सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिबाट १० करोडभन्दा बढी चेक अनादर प्रमाणित भए ४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रावधानसहितकाे विधेयक पारित भएको हो । 

२०८० साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो भने तत्कालीन अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले २०८० असोज १६ गते यो विधेयक सदनमा दर्ता गरेका थिए ।

आइतबार नै चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भए एक महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने सहमति भएको थियो । 

समिति सभापति सन्तोष चालिसेले बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ मा चेक अनादर प्रमाणित भएमा १५ लाखसम्मको चेक अनादरमा एक महिना, ५० लाखसम्म तीन महिना, एक करोडसम्म एक वर्ष र एक करोड रुपैयाँको दुई वर्ष र १० करोडभन्दा माथि ४ वर्ष कैद सजाय हुने सहमतिसँगै विधेयक पारित भएको बताए । 

उनले समिति बैठकले चेक अनादरको मुद्दामा १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको बिगोमा २  देखि ४ वर्ष कैद सजाय थप गरिएको बताए ।

समितिमा सांसदहरूले ठुलो रकमको बिगो भएको मुद्दामा सजाय धेरै हुनुपर्ने माग पश्चात् १० करोडभन्दा माथि बिगोमा चार वर्ष कैद सजाय थप गरी विधेयक पारित भएको छ । 

सभापति चालिसेले समितिले पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गर्न समय माग गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको जानकारी दिए । चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक खालको कानुनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरुप बनाउनका लागि सरकारले विधेयक ल्याएको हो । 

विधेयक पारित भएसँगै कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातामा रकम मौज्याद नभई चेक जारी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

चेक अनादरको भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंकले बढीमा ३० दिनको म्याद दिई खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न खातावालालाई जानकारी दिई अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।