सहकारीको रकम दुरुपयोग सम्बन्धी छानबिन गर्न गठित विशेष समितिको पहिलो बैठक आज बस्दै
बुधबार, जेठ २३, २०८१
मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव आज पाँचौं पटक विश्वासको मत लिदैँ
बुधबार, जेठ २३, २०८१
अहिले सरकार बनाउनरटिकाउन ५४ सांसद आवश्यक पर्छ । तर वर्तमान मुख्यमन्त्रीसंग बहुमत पुग्ने दल (सांसद)को समर्थन छैन।
बजेटमाथिको छलफलमा अर्थमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने अडान राखेपछि बैठक स्थगित
मंगलबार, जेठ २२, २०८१
उनले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरिन् ।
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको जर्सी लगाएर रास्वपा संसद बैठकमा
मंगलबार, जेठ २२, २०८१
समूह ‘डी’को पहिलो खेल नेपाली समयअनुसार राति सवा ९ बजेबाट सुरु हुनेछ ।
प्रतिनिधिसभामा सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन पेश
सोमबार, जेठ २१, २०८१
बैठकमा अहिले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल जारी रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भेट्न पुगे ओली र देउवा बालुवाटारमा
सोमबार, जेठ २१, २०८१
सहकारीको रकम हिनामिना र अपचलनको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन भएपछि पहिलो पटक तीन नेताबिच एकै पटक भेटवार्ता र छलफल भएको हो ।
अनुदान कटौतीको निर्णय सच्याउन स्थानीय तहले दियो ७ दिनको अल्टिमेटम
आइतबार, जेठ २०, २०८१
अर्थ मन्त्रालयले भने राजस्व कम उठेको र स्रोतको दबाबका कारण वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको तर्क गरेको छ ।
गण्डकीको नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्षमा कृष्णचन्द्र देवकोटा
शुक्रबार, जेठ १८, २०८१
देवकोटा हाल ‘ग्लोबल इन्स्टिच्युट फर इन्टर डिसिप्लिनरी स्डडिज’ (जिआइइएस) मा आबद्ध छन् ।
गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दल नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नियुक्त
बुधबार, जेठ १६, २०८१
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानको धाार १६८ उपधारा ४ अनुसार एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रवाधान छ।
‘प्रचण्ड’ सहित शीर्ष नेताहरूको बैठक आज पनि निष्कर्ष विहीन, साँझ पुनः बैठक बस्ने
सोमबार, जेठ १४, २०८१
सत्तापक्ष भने समिति बन्नुअगावै व्यक्तिलाई दोषी किटान हुनेगरी नाम उल्लेख गर्न नहुने अडानमा छ ।
देउवाले बोलाए पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक
सोमबार, जेठ १४, २०८१
संसदीय छानबिन समिति बनाउन सत्ता पक्ष तयार देखिए पनि रवि लामिछानेको नाम राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा सत्ता र प्रतिपक्षीबीच कुरा मिल्न सकेको छै ।
प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुँदै
आइतबार, जेठ १३, २०८१
संसदीय छानबिन समिति बनाउँदा गृहमन्त्रीको नाम प्रस्ट लेख्नुपर्ने अडान जारी राखेको छ ।